Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana: बेटी की शादी पर ₹51,000 की सहायता, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों की बेटियों के विवाह के अवसर पर संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department – SJE) द्वारा किया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम बोलचाल के दौरान लोग इस वित्तीय सहायता को हथलेवा सहायता राशि के नाम से भी जानते हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर बेटी के विवाह के समय पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना, बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और बालिकाओं की औपचारिक एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों और कन्या की शैक्षणिक योग्यता (10वीं या स्नातक उत्तीर्ण) के आधार पर न्यूनतम ₹21,000 से लेकर अधिकतम ₹51,000 तक की एकमुश्त सहायता राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है।

यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और अपनी बेटी के विवाह के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ योजना की संशोधित समय-सीमा, पात्रता श्रेणियां, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन का पूरा विवरण दिया गया है।

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? (पुराना नाम एवं उद्देश्य)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख विवाह सहायता योजना है। इस योजना को पूर्व में सहयोग एवं उपहार योजना (Sahyog Evam Uphar Yojana) के नाम से जाना जाता था। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में इसका पुनर्गठन कर नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया।

योजना का प्रमुख उद्देश्य केवल शादी के लिए आर्थिक मदद देना ही नहीं है, बल्कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना भी है। इसी कारण सरकार ने मूल सहायता के ऊपर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹10,000 तथा स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण करने पर ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का विशेष प्रावधान रखा है।

यदि आप राज्य की अन्य छात्र कल्याण योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो छात्रवृत्ति योजना: school एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए गाइड का संदर्भ ले सकते हैं।

2. श्रेणीवार सहायता राशि (किसे कितना लाभ मिलेगा?)

योजना में सहायता राशि का निर्धारण परिवार की सामाजिक-आर्थिक श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाता है:

(A) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार

  • सामान्य / गैर-मैट्रिक दुल्हन होने पर: ₹31,000 (मूल सहायता)
  • यदि दुल्हन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है: ₹41,000 (₹31,000 मूल + ₹10,000 प्रोत्साहन)
  • यदि दुल्हन स्नातक (Graduate) उत्तीर्ण है: ₹51,000 (₹31,000 मूल + ₹20,000 प्रोत्साहन)

(B) अन्य सभी वर्गों के BPL परिवार, अंत्योदय कार्डधारी, आस्था कार्डधारी, विशेष योग्यजन, पालनहार लाभार्थी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं

  • सामान्य / गैर-मैट्रिक दुल्हन होने पर: ₹21,000 (मूल सहायता)
  • यदि दुल्हन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है: ₹31,000 (₹21,000 मूल + ₹10,000 प्रोत्साहन)
  • यदि दुल्हन स्नातक (Graduate) उत्तीर्ण है: ₹41,000 (₹21,000 मूल + ₹20,000 प्रोत्साहन)
लाभार्थी श्रेणीमूल सहायता10वीं पास होने परस्नातक पास होने पर
SC / ST एवं अल्पसंख्यक BPL परिवार₹31,000₹41,000₹51,000
अन्य BPL, अंत्योदय, आस्था कार्ड, विधवा, दिव्यांग, पालनहार एवं महिला खिलाड़ी₹21,000₹31,000₹41,000

महत्वपूर्ण बिंदु: 10वीं और स्नातक की प्रोत्साहन राशि एक-दूसरे से स्वतंत्र है। स्नातक उत्तीर्ण होने पर सीधे ₹20,000 की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है।एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ही यह सहायता देय होती है।

3. पात्रता एवं आवश्यक शर्तें (Detailed Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • मूल निवास: कन्या का परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जिसके लिए डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आयु सीमा: विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • स्वीकृत श्रेणियां एवं उनके विशिष्ट नियम:
    1. SC, ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार: परिवार का नाम राज्य की बीपीएल सूची में दर्ज हो।
    2. अन्य सभी वर्गों के बीपीएल परिवार: सामान्य, पिछड़ा या अन्य वर्गों के वैध BPL अथवा अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार।
    3. आस्था कार्डधारी परिवार: राज्य सरकार द्वारा जारी वैध आस्था कार्ड धारक परिवार।
    4. विधवा महिला की पुत्री: महिला के पति का निधन हो चुका हो, पुनर्विवाह न किया हो, वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000 से अधिक न हो तथा परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई कमाने वाला वयस्क सदस्य न हो। विधवा महिला की जाति का सत्यापन जन आधार पोर्टल के रिकॉर्ड से किया जाता है।
    5. विशेष योग्यजन (दिव्यांग) परिवार की पुत्री: माता-पिता में से किसी एक अथवा दोनों के पास 40% या उससे अधिक का वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो (देखें UDID Card स्वावलंबन कार्ड ऑनलाइन आवेदन) और वे निर्धारित आय सीमा पूरी करते हों।
    6. पालनहार योजना की लाभार्थी कन्या: वे अनाथ या पात्र बालिकाएं जो सामाजिक न्याय विभाग की राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित रही हैं।
    7. महिला खिलाड़ी (स्वयं के विवाह पर): वे महिला खिलाड़ी जो स्वयं अपने विवाह पर सहायता हेतु आवेदन कर रही हैं और जिन्होंने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीता हो तथा निर्धारित खेल परिपत्रों के मापदंडों को पूरा करती हों।

4. आवेदन की समय-सीमा: 1 वर्ष का संशोधित नियम

विभागीय आदेश के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन लागू किया गया है:

  • विवाह से पहले: विवाह की निर्धारित तारीख से 1 माह (30 दिन) पहले आवेदन किया जा सकता है।
  • विवाह के बाद: विवाह संपन्न होने की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष (365 दिन) पूरे होने तक आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाता है।

नोट: पूर्व में विवाह के बाद आवेदन की समय-सीमा मात्र 6 माह थी, जिसे विभाग द्वारा बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष बाद पोर्टल पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।

5. आवश्यक दस्तावेज (Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana– Checklist of Documents)

आवेदन करने से पहले इन सभी दस्तावेजों को जन आधार में अपडेट करवाकर डिजिटल रूप में तैयार रखें:

  1. आवेदक का जन आधार कार्ड: परिवार का अद्यतन जन आधार कार्ड (जिसमें कन्या का नाम, आयु, जाति और बैंक खाता सही दर्ज हो)।
  2. पहचान एवं आयु प्रमाण:
  3. श्रेणी व जाति प्रमाण:
  4. विवाह संबंधी दस्तावेज:
    • विवाह से पूर्व आवेदन करने पर: विवाह निमंत्रण पत्र (शादी का कार्ड)।
    • विवाह संपन्न होने के बाद आवेदन करने पर: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) अनिवार्य है।
  5. शैक्षणिक अंकतालिका: कन्या की 10वीं कक्षा अथवा स्नातक (BA, B.Sc, B.Com आदि) की मूल अंकतालिका (अतिरिक्त ₹10,000 या ₹20,000 प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु)।
  6. आय व अन्य विशिष्ट प्रमाण:
  7. बैंक पासबुक विवरण: आवेदक का जन आधार से लिंक सक्रिय बैंक खाता पासबुक (खाते में डीबीटी सक्रिय होना जरूरी है, जांचने के लिए देखें Aadhaar Bank Seeding Status Check)।
  8. स्वघोषणा एवं फोटो: निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form) तथा वर-वधू और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

6. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step on SJMS Portal)

राजस्थान में इस योजना के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के SJMS (Social Justice Management System) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किए जाते हैं:

[SSO Portal लॉगिन] ──> [SJMS एप्लिकेशन चयन] ──> [मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चयन] ──> [जन आधार से डेटा सत्यापन] ──> [दस्तावेज अपलोड] ──> [सबमिट]

स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: राजस्थान सरकार के आधिकारिक सिंगल साइन-ऑन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. पंजीकरण व लॉगिन: यदि आपकी आईडी नहीं बनी है, तो Rajasthan SSO ID Registration Guide के माध्यम से अपने जन आधार का उपयोग करके नई SSO ID बनाएं और लॉगिन करें।
  3. SJMS एप्लिकेशन चुनें: सिटिज़न डैशबोर्ड पर उपलब्ध गवर्नमेंट ऐप्स में से SJMS (Social Justice Management System) एप्लिकेशन पर क्लिक करें।
  4. योजना का चयन करें: SJMS के होमपेज पर “List of Schemes” में जाकर “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” का चयन करें।
  5. जन आधार सत्यापन: अपना जन आधार नंबर दर्ज करें। परिवार के सदस्यों की सूची में से आवेदक और विवाह योग्य कन्या का नाम चुनें। जन आधार से बुनियादी डेटा स्वतः प्रदर्शित होगा।
  6. आवेदन विवरण भरें: विवाह की तिथि, वर का नाम, पता, आयु, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता श्रेणी का सही चयन करें।
  7. दस्तावेज अपलोड करें: शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र, अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र और बैंक विवरण को स्पष्ट रूप से स्कैन करके अपलोड करें।
  8. फाइनल सबमिट करें: भरे गए विवरण को पुनः जांचें और फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद प्राप्त आवेदन क्रमांक (Application Reference Number) सुरक्षित रख लें।

ई-मित्र केंद्र द्वारा आवेदन: यदि आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, तो अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर सभी मूल दस्तावेज लेकर जाएं। ई-मित्र संचालक पोर्टल पर आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देगा।

7. आवेदन का निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया

  • निस्तारण की समय-सीमा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नागरिक चार्टर (Citizen Charter) के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच एवं निस्तारण के लिए 15 कार्य दिवस का मानक समय निर्धारित है।
  • सत्यापन अधिकारी: ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (BSSO) और जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है।
  • डीबीटी भुगतान: आवेदन की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद राज्य कोषालय द्वारा स्वीकृत राशि सीधे आवेदक के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर कर दी जाती है। अन्य सभी सरकारी पोर्टलों की प्रामाणिक सूची देखने के लिए Central Government Websites List का संदर्भ लें।

8. आवेदन की स्थिति (Status) कैसे जांचें और शिकायत कहाँ करें?

यदि आपने योजना में आवेदन कर दिया है और उसकी वर्तमान स्थिति देखना चाहते हैं:

  • आधिकारिक पोर्टल पर स्थिति जांचें: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाएं और “SJMS Application Status” लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन क्रमांक दर्ज करें।
  • जन सूचना पोर्टल: आप राजस्थान सरकार के jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाकर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सेक्शन में अपने जन आधार नंबर या एप्लीकेशन आईडी से आवेदन की प्रगति ट्रैक कर सकते हैं।
  • लंबित रहने पर संपर्क: यदि 15 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी आवेदन बिना कारण लंबित है, तो अपने संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (BSSO) कार्यालय या जिला कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क करें।
  • हेल्पलाइन: किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 या विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-6127 पर संपर्क किया जा सकता है।

9. आवेदन रिजेक्ट होने के मुख्य कारण (इन गलतियों से बचें)

आवेदन निरस्त होने से बचाने के लिए इन सामान्य कमियों पर विशेष ध्यान दें:

  1. आयु सीमा का उल्लंघन: विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष से कम या वर की आयु 21 वर्ष से कम होना।
  2. विवाह प्रमाण पत्र न लगाना: विवाह संपन्न होने के बाद आवेदन करने पर केवल शादी का कार्ड मान्य नहीं होता; सक्षम स्तर से जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र न लगाने पर आवेदन निरस्त हो जाता है।
  3. अंकतालिका स्पष्ट न होना: 10वीं या स्नातक की अंकतालिका स्पष्ट स्कैन न होने या अधूरी होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (₹10,000 या ₹20,000) खारिज हो जाती है।
  4. जन आधार में डेटा मिसमैच: जन आधार कार्ड और बैंक खाते या अंकतालिका में नाम, जन्मतिथि अथवा जाति की स्पेलिंग में अंतर होना।
  5. समय-सीमा निकल जाना: विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष बाद आवेदन प्रस्तुत करना।
  6. श्रेणी का प्रमाण अमान्य होना: बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड, विधवा आय प्रमाण या दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अमान्य या पुराना होना।

10. महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक्स (Official Portals)

संपर्क करने का विवरण (Contact Details)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित जानकारी, आवेदन प्रक्रिया या किसी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

  • विभाग का नाम: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6127
  • विभागीय ईमेल: dir.sje@rajasthan.gov.in
  • निदेशक कार्यालय ईमेल: raj.sje@rajasthan.gov.in
  • SJMS आवेदन संबंधी तकनीकी सहायता: 0141-2226638
  • तकनीकी सहायता ईमेल: techsupport.sje@rajasthan.gov.in
  • विभाग का पता:
    G-3/1, आंबेडकर भवन,
    राजमहल रेजीडेंसी एरिया,
    जयपुर, राजस्थान – 302005।

आधिकारिक वेबसाइट: https://sje.rajasthan.gov.in/

महत्वपूर्ण सूचना (Important Notice): मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित आवेदन करते समय यदि SSO या SJMS पोर्टल पर लॉगिन, फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने अथवा आवेदन सबमिट करने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो सहायता के लिए SJMS हेल्पडेस्क नंबर 0141-2226638 या ईमेल techsupport.sje@rajasthan.gov.in पर संपर्क करें। वहीं, योजना की पात्रता, आवेदन स्वीकृति, अनुदान राशि या भुगतान से संबंधित जानकारी एवं शिकायत के लिए अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान का पुराना नाम क्या था?

इस योजना का पुराना नाम सहयोग एवं उपहार योजना था। वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन कर इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया।

शादी के कितने दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं?

संशोधित सरकारी नियमों के अनुसार, विवाह संपन्न होने की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विवाह से 1 माह पूर्व भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

क्या बिना BPL कार्ड के इस योजना का लाभ मिल सकता है?

हाँ। यदि परिवार बीपीएल श्रेणी में नहीं है, लेकिन आस्था कार्डधारी है, अंत्योदय राशन कार्डधारक है, विशेष योग्यजन (40% दिव्यांग) परिवार है, पालनहार योजना का लाभार्थी है, या पात्र विधवा महिला की पुत्री है, तो बिना बीपीएल कार्ड के भी नियमानुसार ₹21,000 से ₹41,000 तक की सहायता मिल सकती है।

क्या विधवा महिला की बेटी को इस योजना का लाभ मिलता है?

हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला (वार्षिक आय ₹50,000 तक और परिवार में 25 वर्ष या अधिक उम्र का कमाने वाला पुत्र न हो) की पुत्री को योजना के तहत सामान्य स्थिति में ₹21,000, 10वीं पास होने पर ₹31,000 तथा स्नातक पास होने पर ₹41,000 की सहायता मिलती है। विधवा महिला की जाति का सत्यापन जन आधार के डेटा से किया जाता है।

क्या महिला खिलाड़ी अपने स्वयं के विवाह पर सहायता ले सकती है?

हाँ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता महिला खिलाड़ी स्वयं अपने विवाह पर इस योजना के अंतर्गत निर्धारित खेल नियमों व आय मापदंडों को पूरा करने पर सहायता प्राप्त कर सकती है।

क्या एक परिवार की तीन बेटियों को सहायता मिल सकती है?

नहीं। योजना के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों (2 कन्याओं) के विवाह पर ही यह आर्थिक अनुदान देय है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा किस बैंक खाते में आता है?

स्वीकृत अनुदान राशि सीधे आवेदक के जन आधार कार्ड से जुड़े प्राथमिक बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इसलिए जन आधार में बैंक खाता सक्रिय और आधार सीडेड होना अनिवार्य है।

आवेदन का निस्तारण कितने दिनों में होता है?

विभागीय नागरिक चार्टर के अनुसार आवेदन के सत्यापन और निस्तारण के लिए 15 कार्य दिवस की मानक समय-सीमा निर्धारित है। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

यदि आवेदन रिजेक्ट हो जाए या आक्षेप (Objection) लग जाए तो क्या करें?

यदि आवेदन में कोई आक्षेप लगाया गया है, तो SSO पोर्टल पर लॉगिन कर निर्धारित समय के भीतर मांगे गए दस्तावेज पुनः अपलोड करें। यदि आवेदन अनुचित आधार पर निरस्त हुआ है, तो अपने जिले के उपनिदेशक (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) से संपर्क करें या 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना राज्य के निर्धन, वंचित और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक विवाह के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। यह योजना न केवल शादी के खर्चों में राहत पहुंचाती है, बल्कि बेटियों को उच्च शिक्षा (कॉलेज और स्नातक) प्राप्त करने के लिए भी एक मजबूत प्रेरणा देती है। यदि आपके परिवार अथवा आसपास कोई पात्र कन्या विवाह योग्य है, तो समय पर सभी दस्तावेज तैयार कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और सूचनात्मक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) द्वारा योजना के नियमों, पात्रता श्रेणियों, आय सीमा और अनुदान दरों में समय-समय पर प्रशासनिक संशोधन किए जा सकते हैं। किसी भी आवेदन से पूर्व आधिकारिक पोर्टल sje.rajasthan.gov.in अथवा अपने स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय से नवीनतम आदेशों की पुष्टि अवश्य करें।

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