Section 8 Company Registration: गैर-लाभकारी कंपनी कैसे बनाएं?

भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण संरक्षण, कला और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी जैसे गैर-लाभकारी संगठन स्थापित किए जा सकते हैं। इनमें सेक्शन 8 कंपनी (Section 8 Company) एक ऐसा कानूनी ढाँचा है, जिसके अंतर्गत संस्था अपने निर्धारित सामाजिक, धर्मार्थ या अन्य पात्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इसमें अर्जित लाभ को संस्था के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता।

यदि आप भी समाज सेवा के उद्देश्य से कोई गैर-लाभकारी संगठन शुरू करना चाहते हैं, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs – MCA) के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों, पंजीकरण प्रक्रिया और संस्था बनने के बाद लागू कानूनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि Section 8 Company Registration क्या है, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और पंजीकरण के बाद किन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है।

सेक्शन 8 कंपनी क्या है? (What is Section 8 Company?)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। यह एक गैर-लाभकारी संस्था (Non-Profit Organization / NPO) होती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक या धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देना होता है।

इस कंपनी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • लाभ का पुनर्निवेश: कंपनी जो भी आय या लाभ अर्जित करती है, उसे केवल उसके सामाजिक उद्देश्यों के विस्तार में लगाया जाता है।
  • कोई लाभांश (Dividend) नहीं: कंपनी अपने सदस्यों या प्रमोटरों को लाभांश के रूप में कोई मुनाफा नहीं बांट सकती।
  • नाम में छूट: इसे अपने नाम के अंत में ‘Limited’ या ‘Private Limited’ शब्द जोड़ने की अनिवार्यता से छूट मिलती है। आमतौर पर इनके नाम में Foundation, Society, Council, Association या Federation जैसे शब्द जोड़े जाते हैं।

सेक्शन 8 कंपनी और अन्य संस्थाओं में अंतर

समाज सेवा शुरू करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी का ढांचा कैसे अलग है। यदि आप अन्य प्रारूपों की कानूनी बारीकियां समझना चाहते हैं, तो NGO Registration in India: ट्रस्ट, सोसायटी या Section 8 Company में क्या अंतर है? गाइड पढ़ सकते हैं।

विवरणट्रस्ट (Trust)सोसाइटी (Society)सेक्शन 8 कंपनी (Section 8 Company)
नियामक कानूनभारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 / राज्य कानूनसोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860कंपनी अधिनियम, 2013
पंजीकरण प्राधिकारीस्थानीय उप-पंजीयक (Sub-Registrar)राज्य रजिस्ट्रार (Registrar of Societies)केंद्र सरकार (MCA / ROC)
न्यूनतम सदस्यकम से कम 2 ट्रस्टीकम से कम 7 सदस्यकम से कम 2 निदेशक (प्राइवेट लिमिटेड ढांचा)
कार्य क्षेत्रमुख्य रूप से राज्य स्तर तक सीमितमुख्य रूप से संबंधित राज्यपूरे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता
पारदर्शिता व विश्वसनीयतामध्यममध्यमसर्वाधिक उच्च (कठिन MCA अनुपालन के कारण)

सेक्शन 8 कंपनी बनाने के प्रमुख लाभ

  1. उच्च विश्वसनीयता: MCA के सीधे नियंत्रण में होने के कारण कॉर्पोरेट कंपनियों, सरकारी विभागों और अंतरराष्ट्रीय दाताओं का भरोसा इस पर अधिक रहता है।
  2. सीमित दायित्व (Limited Liability): कंपनी के सदस्यों का वित्तीय दायित्व उनके द्वारा लगाई गई शेयर पूंजी या गारंटी तक ही सीमित रहता है।
  3. कर छूट (Tax Exemptions): आयकर अधिनियम के तहत धारा 12AB (पुरानी 12A) और 80G का पंजीकरण कराकर संस्था आयकर छूट और दाताओं को टैक्स डिडक्शन का लाभ दे सकती है।
  4. CSR फंड प्राप्ति: कॉर्पोरेट कंपनियों से CSR (Corporate Social Responsibility) अनुदान प्राप्त करने के लिए MCA पर फॉर्म CSR-1 फाइल करने में प्राथमिकता मिलती है।
  5. स्थायी अस्तित्व (Perpetual Succession): सदस्यों या निदेशकों के बदलने से कंपनी के कानूनी अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

पात्रता और आवश्यक शर्तें

सेक्शन 8 कंपनी पंजीकरण के लिए निम्नलिखित बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • न्यूनतम सदस्य एवं निदेशक:
    • प्राइवेट कंपनी के रूप में: न्यूनतम 2 निदेशक और 2 सदस्य होने चाहिए।
    • पब्लिक कंपनी के रूप में: न्यूनतम 3 निदेशक और 7 सदस्य होने चाहिए।
  • आयु सीमा: सभी निदेशकों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और वे प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person) होने चाहिए।
  • भारतीय निवासी निदेशक: बोर्ड में कम से कम एक निदेशक ऐसा होना चाहिए जो वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 182 दिन भारत में रहा हो।
  • उद्देश्य: कंपनी का उद्देश्य केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना होना चाहिए।
  • न्यूनतम पूंजी: कंपनी अधिनियम के अनुसार इसके लिए कोई न्यूनतम चुकता पूंजी (Minimum Paid-up Capital) की सीमा तय नहीं है।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन करने से पहले सभी निदेशकों और पंजीकृत कार्यालय से जुड़े वैध कागजात तैयार रखें:

1. निदेशकों और शेयरधारकों के दस्तावेज

  • पैन कार्ड (PAN Card): सभी भारतीय निदेशकों का स्व-सत्यापित पैन कार्ड अनिवार्य है। यदि आपके पैन कार्ड में कोई सुधार शेष है, तो आवेदन से पहले PAN Card: ऑनलाइन नया आवेदन और सुधार के जरिए विवरण अपडेट कर लें।
  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस।
  • निवास प्रमाण (2 माह से अधिक पुराना न हो): बैंक स्टेटमेंट या बिजली/टेलीफोन बिल।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर (DSC)।

2. पंजीकृत कार्यालय (Registered Office) के दस्तावेज

  • पते का प्रमाण: संपत्ति का नवीनतम बिजली बिल, पानी बिल या हाउस टैक्स रसीद (2 महीने से अधिक पुराना न हो)।
  • यदि परिसर किराए पर है: रेंट एग्रीमेंट और भवन मालिक द्वारा जारी एनओसी। आप इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) फॉर्म प्रारूप और नियम का प्रारूप देख सकते हैं।

3. वैधानिक दस्तावेज (ड्राफ्टिंग)

  • e-MOA (INC-13): मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के धर्मार्थ उद्देश्य स्पष्ट दर्ज हों।
  • e-AOA (INC-31): आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें संस्था के आंतरिक नियम व संचालन प्रक्रिया तय हो।
  • INC-14 घोषणा: किसी प्रैक्टिसिंग सीए (Chartered Accountant), सीएस (Company Secretary) या एडवोकेट का घोषणा पत्र।
  • INC-15 घोषणा: सभी प्रमोटर्स/आवेदकों का शपथ पत्र।
  • वित्तीय अनुमान: आगामी 3 वर्षों के आय-व्यय और संपत्ति-देनदारियों का अनुमानित विवरण (Projected Financials)।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सेक्शन 8 कंपनी का पूरा पंजीकरण भारत सरकार के Ministry of Corporate Affairs (MCA V3 Portal) के माध्यम से ऑनलाइन होता है।

स्टेप 1: डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करें

कंपनी के सभी दस्तावेजों और ई-फॉर्म्स पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए निदेशकों के पास क्लास-3 (Class-3) DSC होना अनिवार्य है। यह सरकार द्वारा अधिकृत सर्टिफाइंग एजेंसियों (जैसे eMudhra, Capricorn आदि) से प्राप्त किया जाता है।

स्टेप 2: MCA V3 पोर्टल पर यूजर आईडी बनाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल (mca.gov.in) पर जाएं और ‘Business User’ के रूप में पंजीकरण करें।

स्टेप 3: नाम आरक्षण (SPICe+ Part A)

  1. MCA पोर्टल पर लॉगिन करके MCA Services > Company e-Filings > SPICe+ विकल्प पर जाएं।
  2. SPICe+ Part A में कंपनी का प्रकार ‘Section 8 Company’ चुनें।
  3. प्राथमिकता के आधार पर 2 प्रस्तावित नाम दर्ज करें और कंपनी के मुख्य सामाजिक उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण दें।
  4. नाम नीति के नियमों के अनुसार नाम में Foundation, Forum, Association, Council जैसे उपयुक्त शब्द होने चाहिए।
  5. सरकारी शुल्क ₹1,000 का ऑनलाइन भुगतान करें। केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (CRC) द्वारा नाम स्वीकृत होने के बाद यह 20 दिनों के लिए आरक्षित रहता है।

स्टेप 4: इनकॉर्पोरेशन फॉर्म (SPICe+ Part B) और लाइसेंस आवेदन भरें

नाम स्वीकृति के बाद SPICe+ Part B फॉर्म भरना होता है:

  • इसमें पंजीकृत कार्यालय का पता, पूंजी संरचना और निदेशकों का विवरण भरा जाता है। यदि निदेशकों के पास पहले से DIN (Director Identification Number) नहीं है, तो इसी फॉर्म के माध्यम से अधिकतम 3 निदेशकों का DIN भी अलॉट हो जाता है।
  • सेक्शन 8 लाइसेंस हेतु जरूरी विवरण और 3 साल के आय-व्यय का अनुमानित बजट अटैच किया जाता है।
  • साथ ही e-MOA (Form INC-13) और e-AOA फॉर्म भरे जाते हैं।
  • AGILE-PRO-S फॉर्म के माध्यम से कंपनी का पैन (PAN), टैन (TAN), ईपीएफओ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC) और बैंक चालू खाता खोलने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण होती है।

स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड और फीस भुगतान

फॉर्म पूरा भरने के बाद तैयार पीडीएफ पर सभी संबंधित निदेशकों और अधिकृत प्रोफेशनल (CA/CS) के डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) लगाएं। इसके बाद पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करके लागू स्टाम्प शुल्क और सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 6: निगमन प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) प्राप्त करना

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) द्वारा दस्तावेजों और उद्देश्यों की गहन जांच की जाती है। सभी तथ्य सही पाए जाने पर ROC द्वारा Section 8 License जारी किया जाता है और इसके साथ ही Certificate of Incorporation (COI), कंपनी का CIN, PAN और TAN ईमेल पर भेज दिया जाता है।

पंजीकरण के बाद के अनिवार्य कार्य (Post-Incorporation Compliance)

कंपनी बनने के तुरंत बाद इन औपचारिकताओं को पूरा करना न भूलें:

  1. बैंक खाता और पूंजी जमा: कंपनी के नाम से बैंक में चालू खाता खुलवाएं और शेयरधारकों द्वारा 60 दिनों के भीतर शेयर पूंजी जमा कराई जानी चाहिए।
  2. कार्य आरंभ घोषणा (Form INC-20A): निगमन के 180 दिनों के भीतर MCA पोर्टल पर INC-20A दाखिल करना अनिवार्य है।
  3. नीति आयोग NGO Darpan पोर्टल: सरकारी अनुदान या योजनाओं से जुड़ने के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण कराएं।
  4. आयकर छूट (12AB और 80G): इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर धारा 12AB (कर छूट) और 80G (दाताओं को कर राहत) के लिए आवेदन करें।
  5. ऑडिटर की नियुक्ति: कंपनी बनने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म ADT-1 दाखिल करके प्रथम वैधानिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditor) की नियुक्ति करें।

आधिकारिक पोर्टल और उपयोगी लिंक

विवरणआधिकारिक पोर्टल / लिंक
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA Portal)mca.gov.in
नीति आयोग NGO Darpanngodarpan.gov.in
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (12AB/80G)incometax.gov.in

आम समस्याएं और उनके समाधान

  1. नाम अस्वीकृत (Reject) होना: यदि प्रस्तावित नाम पहले से पंजीकृत किसी कंपनी, ट्रेडमार्क या आपत्तिजनक शब्दों से मिलता-जुलता है, तो नाम खारिज हो सकता है। समाधान के लिए नाम अद्वितीय रखें और गैर-लाभकारी प्रकृति दर्शाने वाला शब्द जोड़ें।
  2. बिजली बिल या आईडी में नाम का अंतर: पते के प्रमाण और निदेशकों के पहचान पत्रों में नाम की स्पेलिंग एक समान होनी चाहिए। विसंगति होने पर पहले पहचान पत्र में सुधार करवाएं।
  3. DSC एरर: MCA V3 पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करते समय ‘MCA DSC Web Service’ टूल को सिस्टम पर सही से इंस्टॉल और एक्टिवेट रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले 9 महत्वपूर्ण सवाल

सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है और इसका क्या मतलब है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी एक गैर-लाभकारी संगठन (NPO) होती है। इसका गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, शोध, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान या पर्यावरण संरक्षण जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसकी आय या लाभ का उपयोग केवल इन्हीं जनकल्याणकारी उद्देश्यों में किया जा सकता है और सदस्यों को कोई लाभांश (Dividend) नहीं दिया जा सकता।

धारा 8 के तहत कंपनी पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है? (पात्रता)

निजी (Private) संरचना वाली सेक्शन 8 कंपनी के लिए कम से कम 2 निदेशकों और 2 सदस्यों (Subscribers) का होना आवश्यक है, जिनमें से कम से कम 1 निदेशक भारतीय निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी का एक मान्य पंजीकृत कार्यालय पता (Registered Office) और स्पष्ट गैर-लाभकारी उद्देश्य होना अनिवार्य है।

सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है और इसमें कितना खर्चा आता है?

कंपनी पंजीकरण का खर्च कई घटकों पर निर्भर करता है:
MCA सरकारी फीस: ₹15 लाख तक की ऑथराइज्ड कैपिटल वाली कंपनियों के लिए बुनियादी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फीस शून्य (Nil) है। नाम आरक्षण (SPICe+ Part A) का सरकारी शुल्क ₹1,000 है।
डिजिटल सिग्नेचर (DSC): 2 निदेशकों के क्लास-3 DSC का खर्च लगभग ₹2,000 से ₹3,000 होता है।
स्टाम्प ड्यूटी: संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार ₹500 से ₹2,500 तक हो सकती है।
पेशेवर शुल्क (CA/CS Fees): MoA, AoA ड्राफ्टिंग और फाइलिंग के लिए पेशेवर शुल्क कार्य के आधार पर अलग-अलग होता है।

कंपनी खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? (न्यूनतम शेयर पूंजी)

कंपनी अधिनियम के तहत सेक्शन 8 कंपनी शुरू करने के लिए किसी भी न्यूनतम चुकता पूंजी (Minimum Paid-up Capital) की कानूनी अनिवार्यता नहीं है। इसे बिना शेयर पूंजी (गारंटी द्वारा सीमित) या न्यूनतम अंशपूंजी के साथ शुरू किया जा सकता है।

Section 8 Company Registration के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

निदेशकों के दस्तावेज: पैन कार्ड (PAN Card), पहचान प्रमाण (वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस), 2 महीने के भीतर का बैंक स्टेटमेंट या उपयोगिता बिल (निवास प्रमाण) और क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर (DSC)।
पंजीकृत कार्यालय के दस्तावेज: पते का नवीनतम बिजली, पानी या गैस बिल (2 महीने से पुराना न हो), संपत्ति मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और रेंट एग्रीमेंट (यदि किराए पर हो)।
कानूनी ड्राफ्ट: Form INC-13 (MoA), Articles of Association (AoA), पेशेवर घोषणा पत्र (Form INC-14), सदस्यों की घोषणा (Form INC-15) और 3 वर्ष का अनुमानित बजट।

न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है?

सामान्य परिस्थितियों में सेक्शन 8 कंपनी के पंजीकरण में लगभग 15 से 25 कार्य दिवस (Working Days) का समय लगता है। इसमें नाम आरक्षण (2–5 दिन), ड्राफ्टिंग व DSC (3–5 दिन) और ROC द्वारा SPICe+ फॉर्म व लाइसेंस की कानूनी समीक्षा (7–12 दिन) शामिल होती है। यदि ROC द्वारा कोई आपत्ति (Resubmission) मांगी जाती है, तो समय बढ़ सकता है।

Section 8 Company का ऑनलाइन पंजीकरण कहाँ और कैसे होता है?

इसका पूरा पंजीकरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के आधिकारिक पोर्टल (mca.gov.in) पर डिजिटल रूप से होता है। इसके लिए MCA पोर्टल पर एकीकृत वेब फॉर्म SPICe+ के जरिए आवेदन किया जाता है (Part A में नाम आरक्षण और Part B में इनकॉर्पोरेशन, धारा 8 लाइसेंस, पैन, टैन और ईएसआईसी पंजीकरण)।

क्या सेक्शन 8 कंपनी को पंजीकरण होते ही आयकर में पूरी छूट और CSR फंड मिल जाता है?

नहीं। कंपनी बनने से स्वतः कोई आयकर छूट या CSR फंड नहीं मिलता:
आयकर छूट: इसके लिए संस्था को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित वर्तमान फॉर्मों (जैसे Form 104/105) के माध्यम से अलग से आवेदन करके अनुमोदन प्राप्त करना होता है।
CSR फंड: पात्र कंपनियां तभी CSR अनुदान ले सकती हैं जब वे संबंधित CSR नियमों की पात्रता शर्तें पूरी करती हों और MCA पोर्टल पर Form CSR-1 दाखिल करके पंजीकृत हों।

सेक्शन 8 कंपनी बनने के बाद कौन-कौन से वार्षिक अनुपालन जरूरी हैं?

पंजीकरण के बाद संस्था को सक्रिय और वैध रखने के लिए:
शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस (Form INC-20A) दाखिल करना।
निर्धारित समय-सीमा में पहले ऑडिटर की नियुक्ति।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर किसी सीए (CA) द्वारा खातों का वैधानिक ऑडिट।
ROC में वार्षिक वित्तीय विवरण (Form AOC-4) और वार्षिक रिटर्न (Form MGT-7/MGT-7A) की फाइलिंग।
सभी निदेशकों का अनिवार्य वार्षिक DIR-3 KYC और आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना।

निष्कर्ष

सेक्शन 8 कंपनी (Section 8 Company) भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, खेल, सामाजिक कल्याण और अन्य धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गैर-लाभकारी संगठन स्थापित करने का एक कानूनी विकल्प है। यदि आप समाज सेवा के उद्देश्य से संस्था शुरू करना चाहते हैं, तो पंजीकरण से पहले अपनी जरूरतों, संस्था के उद्देश्यों, उपलब्ध संसाधनों और भविष्य में होने वाले अनुपालन की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ लें।

Section 8 Company का पंजीकरण MCA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA), आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AOA) और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है। साथ ही, पंजीकरण के बाद लागू वार्षिक फाइलिंग, लेखा-जोखा और अन्य वैधानिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जाँच करें और जरूरत पड़ने पर किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कंपनी सेक्रेटरी (CS) से सलाह लें।

सही योजना, पारदर्शी कार्यप्रणाली और कानूनी नियमों के पालन के साथ आप अपनी संस्था को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं।

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