RELIEF Scheme 2026 : निर्यातकों को ₹497 करोड़ की बड़ी राहत, जानें किसे मिलेगा फायदा

RELIEF Scheme 2026 आज के समय में इंटरनेशनल ट्रेड (International Trade) करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते तनाव, समुद्री रास्तों (जैसे Strait of Hormuz) में व्यवधान और शिपिंग देरी के कारण कई भारतीय निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इसी गंभीर समस्या को देखते हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने RELIEF Scheme 2026 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निर्यातकों (Exporters) को लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस के मोर्चे पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

RELIEF Scheme 2026 क्या है?

यह एक समय-बद्ध (Time-limited) सहायता योजना है जिसे Export Promotion Mission (EPM) के तहत लॉन्च किया गया है। इसे ECGC (Export Credit Guarantee Corporation of India) द्वारा लागू किया जाएगा।

इस योजना के तहत उन निर्यातकों को मदद दी जाएगी जिनके माल की शिपिंग 14 फरवरी से 15 जून 2026 के बीच हुई है या होने वाली है। सरकार का लक्ष्य बढ़ते हुए फ्रेट चार्जेस (Freight Charges) और इंश्योरेंस प्रीमियम के बोझ को कम करना है।

RELIEF Scheme 2026 योजना की मुख्य विशेषताएं और बजट

निर्यातकों के लिए जारी इस नई सहायता राशि और पात्रता नियमों की विस्तृत गाइडलाइन आप भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं

• कुल बजट: ₹497 करोड़।
• अधिकतम लाभ: प्रति निर्यातक ₹50 लाख तक की सीमा तय की गई है (ताकि MSMEs को अधिक लाभ मिले)।
• रिस्क कवरेज: सरकार अब 95% से लेकर 100% तक का रिस्क कवर देगी, जो पहले केवल 75-80% होता था।
• प्रीमियम में राहत: निर्यातकों को पुराने (Pre-disruption) रेट पर ही इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा, अतिरिक्त ‘War Risk’ प्रीमियम का खर्च सरकार उठाएगी।

किन सेक्टर को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

RELIEF Scheme 2026 यह योजना मुख्य रूप से उन सेक्टर्स के लिए है जिनका व्यापार UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, इजराइल और यमन जैसे देशों के साथ है:

1. Textile Industry (कपड़ा उद्योग)
2. Agriculture Export (कृषि उत्पाद)
3. Handicraft & MSME products
4. Engineering Goods

यदि आप एक उद्यमी हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप सरकार की PMEGP लोन योजना का भी लाभ ले सकते हैं।

योजना के 3 मुख्य भाग (Components)

1. Component I: 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच जा चुके माल के लिए 100% रिस्क कवर।
2. Component II: 16 मार्च से 15 जून 2026 के बीच होने वाले निर्यात के लिए 95% इंश्योरेंस कवर।
3. Component III: उन MSMEs के लिए विशेष बजट (₹282 करोड़) जिन्होंने पहले ECGC कवर नहीं लिया था, उन्हें शिपिंग खर्च में 50% तक की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) मिलेगी।

जरूरी दस्तावेज (Checklist)

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार होने चाहिए:

• IEC (Export Import Code)
• GST रजिस्ट्रेशन और बैंक डिटेल्स
• Onboard Bill of Lading (शिपिंग दस्तावेज)
• ECGC पॉलिसी (यदि ली है)

यदि आपके पास सरकारी कार्यों के लिए आय का प्रमाण नहीं है, तो आवेदन से पहले अपना आय प्रमाण पत्र अपडेट जरूर करवा लें।

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निष्कर्ष (Conclusion)

RELIEF Scheme 2026 वैश्विक संकट के समय भारतीय निर्यात की रीढ़ को मजबूत करने का एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल निर्यातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हैं, तो तुरंत अपने ECGC पोर्टल या वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर इसकी पात्रता जांचें।

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अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। RELIEF Scheme 2026 के नियम और पात्रता की सटीक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी अधिसूचना (Notification) या छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट देखें।

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अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें:

• छत्तीसगढ़ शासन की सूचनाएं: DPRCG Chhattisgarh
• केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: Department of Commerce